ओबीसी आरक्षणाचं ताकात डेंगणं, सगळ्यांना हवं आणि कुणालाच नको!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंबंधी योग्य ती तयारी सुरू करावी, अशा आशयाचे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र राज्याच्या आघाडी सरकारला दिले आहे. चालू आठवड्याच्या शेवटापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल फेरविचार याचिकेवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. यापूर्वीच, आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्यासाठी आग्रही असल्याचे दाखविण्याचा हा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न असल्याचे जाणकार सांगतात. वस्तुतः ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, असा ठराव राज्याच्या सर्वपक्षीय आमदारांनी अगदी एकमुखाने केला आहे. नेहमी सरकारच्या निर्णयांचा केर करणाऱ्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही या ठरावावर सहमतीचा शिक्का उमटवून ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने कौल दिला आहे. आता खरे म्हणजे हे सगळे नाटक ओबीसी आरक्षणाचे आहे, याबाबत कोणा जाणकारांची अगर तज्ज्ञांची गरज नाही. पण हे ओबीसी आरक्षणाचे डेंगणे, म्हणजे केळे, आता ताकात पडले आहे. त्यामुळे ते आता कोणाच्याही घशाखाली उतरण्याची शक्यता नाही. मात्र, हे ताक डेंगणे हवे सगळ्यांनाच आहे आणि कोणालाही नको आहे.

ताकात डेंगणे, सासूही खाईना, सूनही गिळेना अशी पारंपरिक म्हण आहे. कारण ताकातले डेंगणे म्हणजे केळे पचणे अवघडच, पचले तरी पोटात टिकणे कठीण, अशी काहीशी स्थिती निर्माण करणारे ठरते. ओबीसी आरक्षणही काहीसे तसेच, म्हणजे ते द्यावे, अशी प्रत्येक राजकीय पक्षाची मजबुरी आहे, मात्र देण्याची इच्छा कोणालाच नाही, असे आहे. म्हणून मग डेंगणे, म्हणजे केळे द्यायचे, मात्र ताकात घालून द्यायचे, ज्यामुळे ते कोणाला पचू नये आणि पचलेच तर पोटात टिकू नये अशी सोय करायची, ही प्रत्येक राजकीय पक्षाची भावना आहे. नाहीतर, कायम विळ्याभोपळ्याच्या संबंधासारखे वागणारे, राज्यातील आघाडी सरकार आणि विरोधक भाजप, कोणतेही आढेवेढे न घेता या आरक्षणाच्या बाजूने उभे आहेत, हे चित्रच दिसते ना. चुकून सर्वोच्च न्यायालयाने या ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला तर, सर्वच राजकीय पक्ष किमान पंच्याहत्तर टक्के लोकसंख्येचा  भाग असलेल्या ओबीसींना आम्हीच न्याय दिला, असे म्हणून आपापला पार्श्वभाग बडवण्यास मोकळे होतील. समजा सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण फेटाळले तरी, आम्ही आमचे काम केले, न्यायालयाने खो घातला असे म्हणून हाकाटी करण्यास आणि या पापाचे धनीपण एकमेकांवर आदळण्यास हीच सर्वपक्षीय मंडळी सुरुवात करतील.

ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेत्तर हा वाद अगदी वेदकाळापासून सुरू आहे. त्यातल्या त्यात ब्राह्मणेत्तरांतील स्वतःला उच्चभ्रू म्हणविणारे मराठा या वादात नक्की कोणत्या बाजूला आहेत, हे देशाच्या स्वातंत्र्याने पंचाहत्तरी गाठली आणि महाराष्ट्र राज्याने एकसष्टी पूर्ण केली तरी आकलनाच्या पलीकडचे राहिले आहे. अनुसूचित जाती जमाती सोडता, इतर सर्व अठरापगड जाती, बलुतेदार, आलुतेदार, भटके, मागास यांना राजकीय वाटा देण्यास हे मराठा तसे नाखूषच आहेत. त्यामुळे समस्त मराठा समाज आता बेटी व्यवहाराला शहाण्णव कुळी वगैरेंच्या बाता मारतो आणि राजकीय, शैक्षणिक आणि नोकरीत मात्र, कुणबी दाखल्याच्या आड लपतो, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राजकीय आरक्षण जरी ओबीसींना मिळाले तरी त्यात, प्रमुख दावेदार म्हणून हे मराठाच उभे राहतात, हे स्वयंसिद्ध सत्य आहे.

कर्मठ, सनातनी हिंदू धर्मवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या पिलावळीने तर ओबीसी आरक्षण देणाऱ्या मंडल आयोगाच्याच विरोधात मंडल विरुद्ध कमंडल अशी हाकाटी पिटून, आपला या आरक्षणाला विरोध असल्याचे सुरुवातीलाच स्पष्ट करून टाकले आहे. त्यामुळे त्यांची मानसिकता सरळस्पष्ट आहे. मग इतर मागास, भटके वगैरेंना आरक्षण देण्यासाठी या तथाकथित सनातनी हिंदुत्ववाद्यांनी का आटापिटा चालविला आहे, हे देखील अनाकलनीय असेच आहे. थोडक्यात असे म्हणता येईल की ओबीसी आरक्षण सरळ नाकारणे या सर्वच राजकीय मंडळींना अवघड जागेचे दुखणे होऊन बसले आहे. त्यामुळेच वारंवार केवळ फार्स उभा करून समस्त ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा कार्यक्रम असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठी समस्त ओबीसींची त्रिस्तरीय माहिती, अर्थात इंपेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्याची केंद्रातील भाजपाई सरकारने केलेली टाळाटाळ, तो डेटा राज्य पातळीवर स्वतः तयार करून न्यायालयात सादर करण्यास राज्य सरकारने केलेली टाळाटाळ, हे देखील ओबीसींना राजकीय आरक्षण नाकारण्याचेच प्रकार असल्याचे दिसून आले आहे. तसेही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा फायदा खऱ्या ओबीसींना कितपत मिळतो, हा एक संशोधनाचाच भाग आहे. मराठा म्हणवणाऱ्या आणि वास्तवात आपल्याला उच्चभ्रू समजणाऱ्यांनी ओबोसींच्या किती जागा अक्षरशः मारल्या, याची आकडेवारी काढली तर, या ओबोसींच्या राजकीय आरक्षणाचा फायदा खऱ्या ओबीसींना कितपत झाला याबाबत चर्चा न केलेलीच बरी. मराठ्यांच्या निवडून येणारा आपलाच हवा आणि पडणारादेखील आपलाच हवा, या खेळीपुढे समस्त ओबीसी हतबल आहेत.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, ओबीसींमध्ये सगळ्यात मोठा असलेला माळी समाज आपल्या पडखाऊ आणि बोटचेपे धोरणासाठी जरा जादाच कुप्रसिद्ध आहे. या माळी समाजाने आतापर्यंत केवळ ब्राह्मण आणि मराठ्यांच्या पदराखालीच राहणे पसंत केले आहे. काही बोटावर मोजण्याइतके लोक सोडले तर या माळी समाजाने कधीही, कोणताही मोठा लढा, स्वतःच्याच हक्कासाठी उभा केलेला दिसलेला नाही. काही माळी तर, स्वतः माळी असल्याचेच लपविण्याचा प्रयत्नात असतात. आपल्याच घरात महात्मा जोतीराव फुले यांचे तर सोडाच, सावता माळी यांचेही छायाचित्र लावण्यास ही मंडळी तयार नसतात. तसेही महात्मा फुले यांची उंची आणि जाणीव या महाराष्ट्रात जाणवून देण्याइतक्या पातळीवर ठेवण्याचा प्रयत्न, पूर्वाश्रमीचे महार आणि सांप्रतच्या बौद्ध, किंबहुना, आंबेडकरी विचारांच्या लोकांनीच केला असल्याचे इतिहास सांगतो. माळी समाजा व्यतिरिक्तच्या इतर सर्व ओबीसी जातींबद्दल तर सगळा उजेडच आहे. ही मंडळी कायम ब्राह्मण आणि मराठ्यांच्या आश्रयाने जगत आली आहेत.

ज्या ओबीसी आरक्षणाचा, ओबीसींना म्हणावा तितका फायदा होणे तसे दुरापास्तच आहे, त्या ओबीसी आरक्षणाच्या नावाखाली चालू असलेला हा गावगोंधळ, केवळ ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटल्यास, त्यामुळेच वावगे ठरू नये. ओबीसी आरक्षणाचे हे डेंगणे ताकात मुरत ठेवण्याचा हा सर्वपक्षीय प्रकार आहे आणि ताकात डेंगणे, दिल्यासारखे वाटते, मात्र खाता येत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करून ठेवण्यात आली आहे. ओबीसींना खरोखरचे आरक्षण देण्याची ना यांची इच्छा, ना त्यांचा मानस असे असताना हा फार्स, आता समस्त ओबीसी, भटके, बलुतेदार, आलुतेदार यांनीच बंद करण्यास, या स्वहिताची जपणूक करणाऱ्या तथाकथित उच्चभ्रूंना सांगून टाकावे.

———————————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published.

×